राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल दिने सबै आवेदकलाई आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न दिन सातै प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार एक पत्र लेख्दै केन्द्रले सात ओटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई यस्तो व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।
यातायात कार्यालयले तोकेको प्रशिक्षण केन्द्रमा ट्रायल दिन जाँदा परीक्षार्थीले चर्को शुल्क तिर्नु परेको गुनासो आएको केन्द्रको भनाइ छ । यसले सेवाग्राहीलाई असुविधा भएको भन्दै केन्द्रले परीक्षार्थीलाई आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।यसअघि लुम्बिनी प्रदेशले आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण यातायात कार्यालयलाई सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल दिंदा प्ररीक्षार्थीको स्वेच्छाले आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अधिकांश यातायात व्यवस्था कार्यालयले स्वेच्छाले सवारी साधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था लागु गरिसकेका थिएनन् ।
“सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ लगायत कुनै पनि नेपाल कानूनमा परीक्षार्थीले प्रशिक्षण केन्द्रकै सवारी साधन प्रयोग गर्नु पर्ने कुनै किसिमका बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लेख भएको नदेखिएको हुँदा आम परीक्षार्थीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न ट्रायल दिने परीक्षार्थीहरूलाई स्वेच्छाले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन र सो को कार्यान्वयनको जानकारी यस केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन मिति २०८०।१०।०५ गतेको (सचिव स्तरीय) निर्णय बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ को (छ) अनुसार निर्देशन दिइएको ब्यहोरा अनुरोध छ,” केन्द्रले पठाएको पत्रमा लेखिएको छ ।