महानगरले हालै बनाएको नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अनुसार लक्षित वर्गलाई दिनुपर्ने १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने तयारी, १ फागुनदेखि कार्यान्वयन हुने, यो व्यवस्थाबाट महिनामा कम्तीमा हजार विपन्न बिरामीले लाभ लिन सक्ने
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका ठूला निजी अस्पतालले अनिवार्य १० प्रतिशत शय्या विपन्न, बेवारिसे र असहाय बिरामीका लागि नि:शुल्क छुट्याउनुपर्ने नियम बनाएको छ । महानगरपालिकाले १ फागुनदेखि लागू हुने गरी १० प्रतिशत नि:शुल्क शय्या कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छ, यसका लागि उसले कार्यविधिसमेत पारित गरिसकेको छ । यसअन्तर्गत भर्ना भएका बिरामीले सम्पूर्ण उपचार नि:शुल्क पाउनेछन् । कानुनतः १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अस्पतालले अटेरी गर्दै विपन्न, बेवारिसे र असहाय बिरामीलाई उपचारबाट वञ्चित गर्दै आइरहेका थिए । अब भने महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका महँगा अस्पतालले यो अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने गरी कदम चालेको छ । यसैअनुसार महानगरले हालै मात्र नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० पास गरेको छ । यही कानुनमा टेकेर लक्षित वर्गलाई दिनुपर्ने १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागका निमित्त विभागीय प्रमुख सजिना महर्जनले यो नियम १ फागुनदेखि लागू गरिने बताइन् । ‘हामीले यो नियम लागू गर्ने तयारी पूरा गरिसकेका छौँ, बिहीबारदेखि अस्पतालका प्रतिनिधि बोलाएर सफ्टवेयर चलाउन सिकाउँछौँ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूले नि:शुल्क शय्याको विवरण सफ्टवेयरमा राख्नुपर्छ, यो नियम पारदर्शी हुन्छ ।’
देशका ठूला र महँगा अधिकांश निजी अस्पताल काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र छन् । महानगरको कडाइसँगै ती अस्पतालमा विपन्न, बेवारिसे र असहाय वर्गले पनि नि:शुल्क उपचारको पहुँच पाउनेछन् ।महानगरले बनाएको सफ्टवेयरमा कुन अस्पतालमा कति बिरामी छन्, बिरामीको नाम, ठेगाना, फोटो, रोगको किसिमलगायत विवरण रहनेछ । डिजिटलाइज भएपछि निजी अस्पतालले ढाँट्न वा दुरुपयोग गर्न नपाउने महानगरको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ । महानगरभित्रका सबै निजी अस्पतालमा यो नियम कार्यान्वयन हुँदा सात सय शय्या नि:शुल्क हुनेछन् । यसबाट हरेक महिनामा कम्तीमा एक हजारजना विपन्न बिरामीले लाभ लिन सक्नेछन् । देशभरिकै विपन्न, बेवारिसे र असहाय बिरामीले महानगरका निजी अस्पतालका नि:शुल्क शय्यामा उपचार गर्न पाउनेछन् ।
यस्तो सेवा पाउन विपन्न, असहाय र बेवारिसेको पहिचान खुल्ने कागजात चाहिन्छ । सरकारले प्रदान गरेको विपन्न वा असहाय परिचयपत्र, वडाध्यक्षले तयार पारेको सर्जमिन तथा सिफारिस, बुवाआमाको नागरिकता वा पारिवारिक पृष्ठभूमि खुल्ने विवरण आदिका आधारमा सेवा उपलब्ध हुनेछ ।महानगरको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार महानगरपालिकाभित्र ५० भन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालको संख्या ९३ छ भने ५० भन्दा कम शय्याका ३० अस्पताल रहेका छन् । केन्द्र सरकारकै कानुनले देशभरका निजी अस्पतालमा विपन्नका लागि १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । काठमाडौं महानगरभित्र रहेका निजी अस्पतालमध्ये कतिपयले नि:शुल्क शय्या छुट्याए पनि लक्षित समुदायले लाभ लिन सकिरहेका थिएनन् । यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि नि:शुल्क शय्यासम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । तर, उक्त शय्याबाट विपन्न वर्गले लाभ लिन सकिरहेका थिएनन् ।