नेपालमा भारतीय सहायतामा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको अधिकतम सीमा बढेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा बिहीबार यससम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र भारत सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरे ।मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माका अनुसार दुई सरकारबीच उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।यस सम्झौता अन्तर्गत हरेक आयोजनाको अधिकतम सीमा अब २० करोड नेपाली रुपैयाँ हुनेछ । यसअघि यस्ता परियोजनाको सीमा ५ करोड रुपैयाँ मात्र थियो ।मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माका अनुसार दुई सरकारबीच उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।यस सम्झौता अन्तर्गत हरेक आयोजनाको अधिकतम सीमा अब २० करोड नेपाली रुपैयाँ हुनेछ । यसअघि यस्ता परियोजनाको सीमा ५ करोड रुपैयाँ मात्र थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस्ता परियोजना भारतीय दूतावासले सिधै परिचालन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन ।सम्झौता अनुसार स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आउने छ ।मन्त्रालयले परीक्षण गरी यस्ता परियोजना कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ ।अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ ।
गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने गरी प्रावधानमा सहमति भएको सहसचिव शर्माले जानकारी दिए ।स्वीकृत आयोजना संघीय मामिला मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेटमै समावेश गरिने समेत बताइएको छ ।भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यतया गाउँपालिकाले ५ प्रतिशत र नगरपालिकाले १० प्रतिशत काउन्टरपार्ट फन्ड राख्नुपर्ने प्रावधान छ । विशेष अवस्थामा भने राख्नु पर्दैन ।आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासका प्रतिनिधि रहेको अनुगमन समिति समेत रहने भएको छ ।सम्झौताको अवधि ५ वर्षको हुने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ६ अगस्ट २००८ मा हस्ताक्षर भई ९ अगष्ट २०२३ मा नवीकरण भएको साविकको साना विकास आयोजना सम्बन्धी सम्झौतालाई यसले प्रतिस्थापन समेत गरेको छ ।